बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त करण्यासाठी पनवेल महानगरपालिका सज्ज
पनवेल : लढवय्या रोखठोक
शैलेश चव्हाण .
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या आदेशानंतर पनवेल महापालिका बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त करण्यासाठी आता सज्ज झाली आहे.
पनवेल भागात रस्त्याच्या दुतर्फा व बेकायदा भूखंडांवर पत्र्याचे शेड टाकून पक्या स्वरूपात केलेले बांधकाम येत्या दहा दिवसात काढण्याचे सक्त आदेश पनवेल महानगरपालिकेला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाकडून प्राप्त झालेल्या आहे त्यानंतर पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार व उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्या मार्गदर्शनाने पनवेल महानगरपालिकेचे प्रभाग अधिकारी श्रीराम हजारे , प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग अधिकारी दीपक मडके व पालिका स्थापत्य अभियंता प्रसाद परब व कर्मचारीवर्ग या परिसरात पाहणी करत आहेत
यामध्ये प्रामुख्याने इंद्रानगर वसाहत या ठिकाणी असलेले ८३ बेकायदा बांधकाम शिवाजीनगर या ठिकाणी असलेले ३१ हे बेकायदा बांधकाम व लक्ष्मी वसाहत येथील २३५ बांधकाम तोडण्यासाठी लवकरच हातोडा उगारला जाणार आहे यामध्ये हॉटेल सुभाष पंजाब याचाही समावेश आहे.
सध्या या कारवाई दरम्यान मोठा कडाडून विरोध केला जात आहे त्यामुळे पालिकेला मोठ्या प्रमाणात अडथळा होत असल्याने लवकरच पोलीस व सी एस आर एफ यांचा मोठा बंदोबस्त मध्ये ही कारवाई केली जाणार आहे सध्या आचारसंहिता असल्यामुळे व आचारसहिता कोणत्या प्रकारचा भंग न होण्याकरता पालिकेकडून योग्य ती काळजी घेतली जात आहे.
पनवेल महानगरपालिकेला हे बांधकाम हटवण्यासाठी इथल्या राजकीय दबावाला बळी पडावे लागत होते व त्यामुळे अडथळा येतो की काय ? किंवा जाणीवपूर्वक महानगरपालिका या बांधकामांकडे कानाडोळा करते अशी शंका या आधी उपस्थित झाली होती.
या अनुषंगाने लढवय्या रोखठोक च्या संकेतस्थळावर "अनधिकृत बांधकामांचा पनवेल पालिकेला विसर" या मथळ्याखाली बातमी प्रकाशित करण्यात आली होती ,
त्यानंतर काही दिवसांतच पनवेल महानगरपालिकेने अखेर बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त करणारच असा निर्णय घेतला असल्याने आता पुन्हा एकदा पनवेलकरांना आयुक्तांच्या धडाकेबाज कामगिरीचा अनुभव येणार आहे .
पुणे मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉर रस्त्याच्या निर्मितीसाठी या बेकायदा बांधकामांचा अडथळा होत असल्याने तसेच सक्त आदेश पनवेल महानगर पालिकेला देण्यात आले असून दहा दिवसात हे बांधकाम न ठेवल्यास महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळ स्वतः याप्रकरणी कारवाई करून याचा सर्व खर्च पनवेल महानगरपालिका कडून वसूल करण्यात येईल अशा स्पष्ट शब्दात पनवेल महानगर पालिकेला सूचना देण्यात आले आहेत त्यामुळे आता ही कारवाई कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता होणारच असे स्पष्ट होते .
पनवेल : लढवय्या रोखठोक
शैलेश चव्हाण .
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या आदेशानंतर पनवेल महापालिका बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त करण्यासाठी आता सज्ज झाली आहे.
पनवेल भागात रस्त्याच्या दुतर्फा व बेकायदा भूखंडांवर पत्र्याचे शेड टाकून पक्या स्वरूपात केलेले बांधकाम येत्या दहा दिवसात काढण्याचे सक्त आदेश पनवेल महानगरपालिकेला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाकडून प्राप्त झालेल्या आहे त्यानंतर पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार व उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्या मार्गदर्शनाने पनवेल महानगरपालिकेचे प्रभाग अधिकारी श्रीराम हजारे , प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग अधिकारी दीपक मडके व पालिका स्थापत्य अभियंता प्रसाद परब व कर्मचारीवर्ग या परिसरात पाहणी करत आहेत
यामध्ये प्रामुख्याने इंद्रानगर वसाहत या ठिकाणी असलेले ८३ बेकायदा बांधकाम शिवाजीनगर या ठिकाणी असलेले ३१ हे बेकायदा बांधकाम व लक्ष्मी वसाहत येथील २३५ बांधकाम तोडण्यासाठी लवकरच हातोडा उगारला जाणार आहे यामध्ये हॉटेल सुभाष पंजाब याचाही समावेश आहे.
सध्या या कारवाई दरम्यान मोठा कडाडून विरोध केला जात आहे त्यामुळे पालिकेला मोठ्या प्रमाणात अडथळा होत असल्याने लवकरच पोलीस व सी एस आर एफ यांचा मोठा बंदोबस्त मध्ये ही कारवाई केली जाणार आहे सध्या आचारसंहिता असल्यामुळे व आचारसहिता कोणत्या प्रकारचा भंग न होण्याकरता पालिकेकडून योग्य ती काळजी घेतली जात आहे.
पनवेल महानगरपालिकेला हे बांधकाम हटवण्यासाठी इथल्या राजकीय दबावाला बळी पडावे लागत होते व त्यामुळे अडथळा येतो की काय ? किंवा जाणीवपूर्वक महानगरपालिका या बांधकामांकडे कानाडोळा करते अशी शंका या आधी उपस्थित झाली होती.या अनुषंगाने लढवय्या रोखठोक च्या संकेतस्थळावर "अनधिकृत बांधकामांचा पनवेल पालिकेला विसर" या मथळ्याखाली बातमी प्रकाशित करण्यात आली होती ,
त्यानंतर काही दिवसांतच पनवेल महानगरपालिकेने अखेर बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त करणारच असा निर्णय घेतला असल्याने आता पुन्हा एकदा पनवेलकरांना आयुक्तांच्या धडाकेबाज कामगिरीचा अनुभव येणार आहे .
पुणे मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉर रस्त्याच्या निर्मितीसाठी या बेकायदा बांधकामांचा अडथळा होत असल्याने तसेच सक्त आदेश पनवेल महानगर पालिकेला देण्यात आले असून दहा दिवसात हे बांधकाम न ठेवल्यास महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळ स्वतः याप्रकरणी कारवाई करून याचा सर्व खर्च पनवेल महानगरपालिका कडून वसूल करण्यात येईल अशा स्पष्ट शब्दात पनवेल महानगर पालिकेला सूचना देण्यात आले आहेत त्यामुळे आता ही कारवाई कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता होणारच असे स्पष्ट होते .
