.
पनवेल महानगरपालिकेची झोपडपट्टी मुक्त शहराच्या दिशेने वाटचाल सुरू : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या चार प्रकल्प अहवालांना मंजुरी
लढवय्या रोखठोक / मुंबई
२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे ही संकल्पना राबविण्यासाठी पनवेल महानगरपालिकेने दमदार वाटचाल सुरू केली असून मंत्रालयात आज झालेल्या उच्चाधिकार समितीने यास मान्यता दिली.
पनवेल महानगरपालिकेस प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी १२८४१ घरांचे उद्दिष्ट दिले असून आज चार प्रस्तावांना मान्यता मिळाल्याने २३८७ जणांचे स्वतःच्या स्वप्नातील घरांचे स्वप्न साकार होणार आहे.
या मंजूर प्रकल्पात लक्ष्मी वसाहत मधील ३७३ महाकालीनगर येथील ३४ वाल्मीकीनगर १३१ कच्छी मोहल्ला आणि पटेल मोहल्ला येथील ९४५ अशा एकुण १४८३ झोपडपट्टी धारकांसाठी ची घरे आणि ९०४ पारावडणारी घरे अशा एकूण २३८७ घरांचा समावेश आहे. सदर प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजनेतील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन(ISSR) व परवडणारी घरे(AHP) या घटकाखाली करण्यात येणार आहे . मान्य झालेला प्रस्ताव एकूण ४१७.३२ कोटी रुपयांचा असून या प्रस्तावात लक्ष्मी वसाहत झोपडपट्टीचा समावेश असल्याने बस स्टँड परिसरात वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी आता सुरळीत होणार आहे तसेच बऱ्याच दिवसापासून रखडलेले महामार्ग रुंदीकरणाचे काम मार्गी लागणारआहे.कच्छी मोहल्ला आणि पटेल मोहल्ला येथील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन शहरासाठी आशादायक ठरणारे आहे. दाटीवाटीने बसलेली घरे असल्याने निर्माण होणाऱ्या नागरी समस्या यामुळे सुटण्यास मदत होणार आहे.सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन तसेच लाभार्थी हिस्सा आणि खुल्या विक्रीतून मिळणाऱ्या निधीचा समावेश आहे. मंत्रालयात मा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दि २३ जाने रोजी झालेल्या बैठकीत आयुक्त गणेश देशमुख यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.आयुक्त गणेश देशमुख यांनी आपल्या कामाचा झपाटा कायम ठेवत केवळ चार महिन्यातच सदर योजनेसाठी कर्मचारी अधिकारी नेमन्यापासून ते प्रकल्प प्रस्ताव तयार करून मंजुरी मिळवण्यापर्यंत केलेली कामगिरी पहाता आता निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून २०२२ पर्यंत पनवेल महापालिका क्षेत्र झोपडपट्टी मुक्त होईल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
